ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਰਪਾਨ’ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

 ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਸਮਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਛੁਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਠਵਾਲ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਮਲਜੀਤ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ “ਅਸੰਗਤ” ਸੀ:

“ਧਾਰਮਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ – ਅਰਥਾਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਚਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਾਕੂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਕੂ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।”

ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:

“ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ”

ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ NSW ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।