ਚੀਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਓਵਰਹਾਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ – ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ – ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ (DFAT) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

$3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2025 ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ, $3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅੱਧੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨੀ ਵੋਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪਰ ਡੀਐਫਏਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2019 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਿਸਟਰ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਨ, 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ।