ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 74 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 30 ਵੱਧ ਹਨ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ’ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਧਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਏਰੀਨਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਟੋਏਰੋਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”