ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 41 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।

ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ “ਵਿਅਕਤੀਗਤ” ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ “ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ” ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ “ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੜਾਅ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ “ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸ਼” ਸਨ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ।

ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 41 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ। ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ “ਸਮਾਨਤਾ” ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨੀਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।