ਭਾਰਤ OECD ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੁਝਾਨਾਂ ‘ਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ

ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਓਈਸੀਡੀ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ ਓਈਸੀਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਟਲੁੱਕ: 2023’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹ ਹੈ।

ਓਈਸੀਡੀ, 38 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇ ਇਹ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2019 ਤੋਂ OECD ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਓਈਸੀਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ, 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, 2022 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 1,55,799 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ OECD ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 2021 ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਕੇ 1,32,795 ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸੇ ਸਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ OECD ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇਖਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ (885,000) ਅਤੇ ਭਾਰਤ (424,000) OECD ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਸਨ। OECD ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (56,000), ਆਸਟਰੇਲੀਆ (24,000), ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ (21,000) ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 60,000 ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੀ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ (HNWI) ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਓਈਸੀਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਦਸਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ 2,25,620 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਿਸਥਾਪਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ OECD ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਿਸਥਾਪਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਲ, ਜੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ-ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੌਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।