ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਇੰਗਲੈਂਡ: ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਕੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।