ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ, ਨਵੇਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ

ਯੂਕੇ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਚਡੌਗ ਸਾਲਿਸਟਰਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (SRA) ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਯੂਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ।”

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਨੇਬਲਰ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਰਜ਼ੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਯੂਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1971, ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।