Welcome to Perth Samachar
ਯੂਕੇ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨਕ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।”
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇਗਾ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।