ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ

ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਿਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਪੇ ਅਤੇ ਐਪਲ ਪੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੈਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਜਿਮ ਚੈਲਮਰਸ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।”

ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1998 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਭੁਗਤਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ ਚੈਲਮਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਭੁਗਤਾਨ 2028 ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, 2030 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਬੀਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 18 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮੋਬਾਈਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ – 2019 ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਰਕਮ ਹੈ।