ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਸਫ਼ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ‘ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਗਾਊਨ’ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਪੌਡ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਕਵੀਨ ਮੈਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਲਗਭਗ 140 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।”

ਯੂਸਫ਼ ਅਤੇ 2023 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਐਡਿਨਬਰਗ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਰਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਘਨ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।