H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 70 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਲਗਭਗ 70 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਲਾਅ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ H-1B ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿੱਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਆਈਟੀ ਸਟਾਫਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆ – ਐਂਡਵਿਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼, AzTech ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਐਲਐਲਸੀ, ਇੰਟੀਗਰਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਐਲਐਲਸੀ ਅਤੇ ਵਾਇਰਕਲਾਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਐਲਐਲਸੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਓਪੀਟੀ (ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਰੀਫਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਓਪੀਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਨੁਸਾਰ DHS ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਮੁਦਈਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵੈਸਡਨ ਲਾਅ ਅਟਾਰਨੀ ਜੋਨਾਥਨ ਵੈਸਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ।” ਵੈਸਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “DHS ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ,”।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਰਥ ਕਲਾਵਾਲਾ ਵੈਂਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਵੈਂਕਟ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OPT ਰਾਹੀਂ ਇੰਟੀਗਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵੈਂਕਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ DHS ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। OPT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ DHS ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 1,17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।