ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ।

11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਕਮੋਡੋਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਲੋਕੇਸ਼ ਬੱਤਰਾ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ – ਧਾਰਾ 8(1)(ਈ) ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 8(1) (ਜੇ) ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”

ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ। RTI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1)(e) ਅਤੇ (j) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।

ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ SBI ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸੀ। ਸਾਲਵੇ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾਸੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ “ਵਚਨਬੱਧ” ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਰਕਮ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ।

ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 22,217 ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22,030 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।