ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਤਰਜੀਹੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ I-485 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 135 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।

FIIDS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

FIIDS ਦੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖੰਡੇਰਾਓ ਕਾਂਡ ਨੇ ਯੂ.ਐੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਉਰ ਜਾਡੌ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ “ਲੰਬੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ” ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।”