ਮੁੰਬਈ- ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਤੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ‘ਲਾਅ ਟ੍ਰੈਂਡ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਪਤੀ/ਪਤਨੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਪਤਨੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਹ ਖਰਚੇ ਝੱਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਤੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।