Welcome to Perth Samachar
‘ਬਲਕ ਬਿਲਿੰਗ’ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਲਕ ਬਿਲ’ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਲਕ ਬਿੱਲ’ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਲੋੜਵੰਦਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
UTS ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇਥਨ ਕੇਟਲਵੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਲਕ ਬਿਲਿੰਗ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬਲਕ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।