ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੱਕ

ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 850,000 ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੀ ਆਰਥਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ‘ਲੀਵ ਐਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟਸ’ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ।

‘ਇੰਪਲੋਇਮਿੰਟ ਐਂਡ ਵਰਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼’ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਟੋਨੀ ਬਰਕ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਤ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।