ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਲੌਰਨ ਵੈਨ ਡੈਨ ਬਰਗ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਟਸ ਡਾਟ ਸੀ.ਏ. ਵਿਚ ਮੌਰਗੇਜ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਿਕਟਰ ਟਰੈਨ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਅਦਾਤਰ ਖਰੀਦਾਰ ਬਗੈਰ ਬੀਮੇ ਵਾਲਾ ਮੌਰਗੇਜ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਮ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਕੈਵਿਨ ਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 58 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਧਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗ ਪਲੈਨ ਵਿਚੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੀ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।