ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਾਂਸਵਾ ਲੈਗੋ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਊਬੈਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਫਰਾਂਸਵਾ ਲੈਗੋ ਨੇ ਮੁੜ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ”ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਊਬੈਕ ਵਾਸੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ 5 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਲੈਗੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਮਕਾਨ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਸਾਫ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਾਹ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸਵਾ ਲੈਗੋ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 20,500 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ। ਫਰਾਂਸਵਾ ਲੈਗੋ ਸ਼ਾਇਦ ਐਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਊਬੈਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ।