ਇਹ ਬੈਠਕ 29 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਰੇੜਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ 13ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰ ‘ਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ‘ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 2019 ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।